Important Union Budget 2019 Highlights – बजट 2019 के महत्वपूर्ण तथ्य

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Union Budget 2019-20 की पूरी जानकारी हिन्दी में – भारत की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2019 Budget 2019 India पेश किया। इस बजट को मोदी 2.0 बजट भी कहा जा रहा है, सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए के लिए कई योजनाएँ की घोषणा की गई है। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने एवं अधिक से अधिक कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में इस बजट 2019 मे संभावनाए दिखी है। सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था 1.85 से बढकर 2.7 खरब डॉलर की हो गई है और इस बजट से उम्मीद है कि यह आने वाले दिनो में बढ़कर 5 खरब डॉलर की हो जाएगी।

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Union Budget 2019 India की बड़ी बातें – Union Budget 2019 Highlights
सरकारी उपक्रमों में 51% की हिस्सेदारी कम होगी 

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 51% तक हिस्सेदारी रखने की नीति में संशोधन करने का फैसला किया है। इनमें कई सरकारी संस्थान भी शामिल हैं। एयर इंडिया के विनिवेश का एक बार फिर प्रयास किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश लक्ष्य बढ़ा
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वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2019-20 के विनिवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ रुपए किया है। अंतरिम बजट में इसे 90,000 करोड़ रुपए रखा गया था। सीतारमण ने कहा कि जीडीपी पर सरकार का विदेशों से लिया गया कर्ज वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। यह पांच प्रतिशत से भी नीचे है।

कंपनियों पर कॉरपोरेट कर

वित्त मंत्री ने 400 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर लगाने की घोषणा की है। अभी तक 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कर लगता था।

महिलाओं की भागीदारी के लिए समिति का गठन

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है। यह समिति देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहयोग करेगी।

हर घर जल’ योजना के तहत लक्ष्य पर काम

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार 2024 तक ‘ हर घर जल’ योजना  के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया है।

सरकारी बैंकों को मिलेगी 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। इससे इन बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई है।

अब आधार से भर सकेंगे आईटी रिटर्न पैनकार्ड की जरुरत नही

वित्त मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कई कर लाभ का प्रस्ताव किया है।

टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के निर्माण में कर दाताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। सलाना पांच लाख रुपए तक की आय करने वाले लोगों कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।

पेट्रोल-डीजल महंगा

निर्मला सीतारमण ने डीजल और पेट्रोल पर प्रति लीटर दो रुपए का अधिभार बढ़ाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से दैनिक उपभोग की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी।

प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़ा है। 2013-14 में कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपए था जो 2018 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हुआ है।

आम नागरिकों के लिए नए सिक्के

निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात मार्च 2019 को दृष्टि बाधित नागरिकों के लिए एक, दो, पांच, 10, 20 रुपए के मूल्य वाले नए सीरीज के सिक्के जारी किए थे। आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इन सिक्कों को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर टीडीएस

वित्त मंत्री नकदी की डिजिटल निकासी बढ़ाने के कदम की घोषणा की है। अब सलाना खाते से एक करोड़ रुपए से अधिक निकालने पर दो प्रतिशत टीडीएस देना होगा।

विनिवेश में हिस्सेदारी 51 प्रतिशत रखने की कोशिश

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार गैर-वित्तीय पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में विनिवेश की नीति का अनुसरण कर रही है। सरकार की कोशिश है कि इन उपक्रमों में उसका निवेश 51 प्रतिशत से कम न हो।

एनआरआई विदेशीयों को आधार

वित्त मंत्री ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाले नॉन रेजिडेंट इंडियंस (एनआरआई) के लिए आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है। अभी तक ऐसे एनआरआई को भारत पहुंचने पर आधार कार्ड के लिए 180 दिनों का इंतजार करना पड़ता है।   

हाउसिंग बैंक का रेगुलेशन आरबीआई करेगा

सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी। इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा। PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। एनपीएस ट्रस्ट को PFRDA से अलग किया जाएगा।

नारी तू नारायणी योजना को लागू किया गया

वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को  सशक्तिकरण करेगी क्योंकि महिलाओं के उत्थान के बगैर देश विकास नहीं कर सकता। सरकार अपनी योजनाओं के जरिए देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाएगी।

9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में दो अक्टूबर 2014 तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। सरकार स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ाएगी।

नए दूतावास खोले जाएंगे 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एवं प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत उन देशों में अपने दूतावास एवं उच्चायोग की स्थापना करेगा जहां अभी तक दूतावास नहीं खोले जा चुके हैं।

रेलवे

रेलवे के विकास एवं उसकी सेवाओं में सुधार के लिए वित्त मंत्री ने सरकार  की प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में साल 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए निवेश किया जाएगा।

पेंशन

सरकार तीन करोड़ छोटे कारोबारियों एवं दुकानदारों को पेंशन का लाभ देगी। यह लाभ सलाना 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्न ओवर वाले दुकानदारों को मिलेगा। दुकानदारों एवं छोटे कारोबारियों को यह लाभ प्रधानमंत्री करम योगी मन धन योजना के तहत मिलेगा।

अंतरिक्ष

अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की पेशेवर क्षमता बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) का गठन किया जाएगा। यह संगठन इसरो के साथ मिलकर काम करेगा।

एफडीआई

वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों में एफडीआई बढ़ाने की बात कही है। आने वाले समय में उड्डयन, मीडिया, एनीमेशन और बीमा में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। सरकार बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई पर भी होगा विचार।

केंद्रीय बजट के मुख्य अंश इस प्रकार हैं – Union Budget 2019 Highlights:

  • पैन और आधार विनिमेय हो जाएगा। आप अपने I-T रिटर्न्स को जल्द ही दर्ज करने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं।
  • करदाताओं के लिए सीमा 5 लाख न्यूनतम सीमा की घोषणा की। बढ़ते आय के स्तर के मद्देनजर, 2-5 करोड़ और-5 करोड़ और इससे ऊपर के ब्रैकेट में क्रमशः 3% और 7% प्रभावी कर दर में वृद्धि होगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज पर 1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर कटौती।

  • किफायती घर खरीदने के लिए 31 मार्च 2020 तक के ऋण पर 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती, घर खरीदारों को 7 लाख का लाभ।
  • भारतीय पासपोर्ट के साथ अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड प्रदान करने का प्रस्ताव, उनके भारत आने के बाद, बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के।
  •  20 का सिक्का ऊपर आ रहा है।
  • ईंधन पर उत्पाद शुल्क duty 1 द्वारा बढ़ाया गया।
  • परी कर मुद्दे को हल करने के लिए, मूल्यांकन के संबंध में स्टार्टअप किसी भी जांच के अधीन नहीं होंगे। स्टार्टअप द्वारा उठाए गए फंड को आई-टी विभाग द्वारा किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं होगी।

  • नकद में व्यावसायिक भुगतान को हतोत्साहित करने के लिए, बैंक खातों से एक वर्ष में नकद निकासी पर 2% का टीडीएस।
  • स्टार्टअप में निवेश के लिए घर की बिक्री से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ के लिए छूट की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जा सकता है।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण में 70,000 करोड़ रु।
  • वर्ष के लिए year 1.05 लाख करोड़ विनिवेश लक्ष्य।

  • स्टार्टअप को बढ़ावा देने और धन के लिए मंगनी में मदद करने के लिए टीवी चैनल लॉन्च किया जाएगा।
  • नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति में विदेशी छात्रों को लाने पर ध्यान देने के साथ भारतीय शिक्षा को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में बदलने की उम्मीद है।
  • रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए  50 लाख करोड़ का प्रस्ताव।
  • 2022 तक, स्वतंत्रता का 75 वां वर्ष, हर एक ग्रामीण परिवार, जो कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं, को छोड़कर, बिजली और स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा होगी।
  • शून्य-बजट खेती पर तनाव, जो न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप के साथ आत्म-टिकाऊ अभ्यास के रूप में बागवानी का एक रूप है।

  • पीएम करम योगी मान धन योजना के तहत 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ दिया जाएगा। इसके लिए केवल आधार नंबर और बैंक खातों की आवश्यकता है।
  • एमएसएमई को प्रस्तावित 1 करोड़ का ऋण।
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंडों में ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई और एफडीआई द्वारा निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी 25% से बढ़ाकर 35% की जा सकती है।
  • भारत में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट

सोर्स-द हिन्दू

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1 Comment
  1. Govind says

    Upsc books

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